पर्यटन बोर्डले ५ हजारलाई रोजगारी दिने

समाचार

काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण ऋणलगायत सुविधा प्रदान गरिनाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको साझेदारीमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन परियोजना पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । यसबाट विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रका श्रमिक तथा मजदुरलाई राहत पुग्नेगरी रोजगारी अभिवृद्धि कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल पर्यटन बोर्डले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)सँगको सहकार्यमा झन्डै ५ हजारलाई रोजगारी दिन सुरु गरेको छ । जीविकोपार्जन पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजनामार्फत पर्यटन क्षेत्रका मजदुरलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिएको हो । कोभिड महामारीका कारण रोजगारी तथा आम्दानी गुमाएकालाई केहीमात्रामा भए पनि रोजगारी तथा आयआर्जनको अवसर सिर्जना गरी पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेका अतिप्रभावित जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सुरु गरिएको परियोजनाका राष्ट्रिय संयोजक मणि लामिछानेले बताए । उनले परियोजनाअन्तर्गत १५ क्षेत्रका विशेषगरी पदमार्ग, सम्पदा आदि क्षेत्रमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गरिने जानकारी दिए ।

परियोजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा नेपालका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेका अति प्रभावित १ हजार ६ सय जनशक्तिलाई तत्तत् पर्यटकीय क्षेत्रको सरसफाइ, पदमार्गको मर्मतसम्भार, पैदलमार्गका सिँढी मर्मतसम्भार, संकेत चिह्नको स्थापन तथा मर्मतसम्भारलगायतका कार्यमा संलग्न गराई ४० दिन बराबरको रोजगारी प्रदान गरिएको छ । सात प्रदेशका कम्तीमा १ सय मजदुर समेटिनेगरी रोजगारी दिइएको छ । उनीहरूलाई हरेक दिन १ हजार पारिश्रमिक दिइन्छ ।
दुई वर्ष ६ महिना अवधिको परियोजनाका लागि बोर्डले १० लाख तथा यूएनडीपीका तर्फबाट १० लाख ५० हजार गरी कुल २० लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको रकम खर्च गरिनेछ । देशभरका स्थानीय तहसँग साझेदारिता गरेर थप २ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइने लक्ष्य लिइएको छ । यसका लागि हालसम्म देशका ९० गाउँपालिकालाई पत्राचार गरिएकामा १० पालिकासँग सम्झौता भइसकेको परियोजनाले जनाएको छ ।

परियोजनाको पदमार्ग पर्यटन क्षेत्रअन्तर्गत अन्नपूर्ण क्षेत्र, सगरमाथा क्षेत्र, लामटाङ क्षेत्र, मनास्लु क्षेत्र, कञ्चनजंघा पाथीभरा क्षेत्र, मकालु बरुण क्षेत्र र खप्तड क्षेत्र रहेका छन् । त्यस्तै सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रतर्फ लुम्बिनी, जनकपुर र काठमाडौं उपत्यका छन् । -याफ्टिङ र जल पर्यटन क्षेत्र त्रिशूली, भोटेकोसी कालीगण्डकी, कर्णाली तथा मस्र्याङ्दी छन् ।

सात प्रदेशका ७ सय पर्यटन व्यवसायीलाई सीपमूलक पर्यटनसम्बन्धी तालिम दिई उनीहरूको व्यावसायिक दक्षता बढाउने, पर्यटकीय क्षेत्रमा ससाना पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । त्यसअन्तर्गत ४० नयाँ काठे पुलको निर्माण तथा १० पुराना काठे पुलको मर्मत, १० विश्रामस्थल, २० ठाउँमा फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली तथा ३ सय फोहर व्यवस्थापन भाडा, ३० नयाँ संकेत चिह्न र ९० संकेत चिह्नको जडान तथा मर्मत गरिनेछ । तीन किमी ढुंगाको सिँढी बनाउने तथा १ सय किमी नाला तथा ढुंगाको सिँढी मर्मत र दुई पर्यटन सूचना केन्द्रको निर्माण गरिनेछ ।

सो परियोजनाको तालुकदार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई निर्देशिकाअनुसार बोर्ड कार्यान्वयन साझेदार रही कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी बोर्ड र यूएनडीपीबीच २०७७ मंसिरमा सम्झौता भई पुस १७ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको थियो । परियोजनालाई व्यवस्थित र नतिजामुखी बनाउन एक प्रोजेक्ट बोर्डको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसमा बोर्डका कार्यकारी प्रमुख अध्यक्ष तथा अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र यूएनडीपीका प्रतिनिधि रहेका छन् । अहिले पदमार्ग मर्मत, सम्पदा सरसफाइलगायत काम धमाधम भइरहेको छ । परियोजना संयोजक लामिछानेका अनुसार यसअघि पाइलट परियोजनाका रूपमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमबाट २ सय ५० भन्दा बढी मजदुरलाई ४५ दिन बराबरको रोजगारी दिइएको थियो । हरेक श्रमिकलाई दैनिक १ हजार पारिश्रमिक दिइएको थियो । तत्काल पुनरुत्थान कार्यक्रमअनुरूप पाँच स्थानमा यो कार्यक्रम सञ्चालित थियो । प्रदेश १ को खुम्मु क्षेत्र, प्रदेश २ को जनकुर क्षेत्र, गण्डकी प्रदेशको अन्नपूर्ण क्षेत्र र कास्कीकोटमा मर्मत तथा सरसफाइ कार्य गरिएको थियो । परियोजना अवधिभरमा झन्डै ५ हजारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य रहेको संयोजक लामिछानेले बताए ।

पर्यटन क्षेत्रको बृहत् राष्ट्रिय पुनरुत्थान रणनीति तयार गरी नेपालका पर्यटकीय सेवा सुविधाको स्तरीकरणसम्बन्धी निर्देशिका बनाई सेवा सुविधाको स्तरीकरण गर्ने, पर्यटन तथा पर्यटनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रहेको योगदानलाई यकिन गर्नका लागि विश्व पर्यटन संस्थाको सहकार्यमा ‘टुरिज्म स्याटेलाइट अकाउन्ट’ गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका दिगो पर्यटनसम्बन्धी सभा–सम्मेलन नेपालमा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *