कुमार पौडेल इन्काउन्टर प्रकरण : मानव अधिकार आयोगले भन्यो फेक इन्काउन्टर, पूर्व गृहमन्त्री बादल र पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

समाचार

१४ साउन, काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कुमार पौडेलको इन्काउन्टर प्रकरणमा परिवारले दिएको जाहेरी दर्खास्त दर्ता गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र हरि फुयाँलको इजलासले पौडेलकी आमा दुर्गादेवीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सर्लाहीमा दिएको जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।कुमारकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले आफ्ना छोरालाई गैरकानूनी रुपमा हत्या गरिएको भन्दै प्रहरीमार्फत जाहेरी दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेकी थिइन् । हुलाकमार्फत जाहेरीपत्र पाएको सर्लाहीको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले विश्वसनियता यकिन गर्न नसकेको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन ।

सरकारी वकिलको कार्यालयमा समेत उनले निवेदन दिएकी थिइन् । तर सरकारी वकिल कार्यालयले पनि जवाफ नदिएपछि उनी अदालतको शरणमा पुगेकी थिइन् ।

‘यो आदेशको सूचना प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र आफूसमक्ष प्राप्त भएको निवेदिकाको जाहेरी दर्खास्त जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सर्लाहीका जिल्ला न्यायाधिवक्ताको रोहवरमा–निवेदिकाबाट सनाखत गराउने उपयुक्त व्यवस्था मिलाई निवेदिका दुर्गादेवी पौडेललाई भरपाई उपलब्ध गराई यथाशिघ्र यस अदालतलाई जानकारी गराउनू’ आदेशमा भनिएको छ ।पौडेलले दिएको जाहेरीमा १० सरकारी अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्न भनिएको छ ।

जाहेरीमा कुमारको हत्या भएको दाबी गर्दै सर्लाहीका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (एसपी) गोपाल भट्टराई, प्रदेश नं. २ प्रदेश प्रहरी प्रमुख तत्कालिन डिआईजी हरिबहादुर पाल, ईलाका प्रहरी कार्यालय, लालबन्दीका इन्सपेक्टर किरणप्रसाद न्यौपाने, सई सुर्यकुमार कार्की, जिल्ला अस्पताल सर्लाहीमा मलगंवामा कार्यरत डा. बीरेन्द्रकुमार मण्डल, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट खटिएका प्रहरी हवल्दार सत्य नारायण मिश्र, विनोद शाह, गोली प्रहार गर्ने प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साह.र बाग्मती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापाविरुद्ध अनुसन्धान गर्न भनिएको छ ।

जाहेरीमा पूर्वगृहमन्त्री थापा र पूर्वमहानिरीक्षक खनालमाथि पनि अनुसन्धान गर्न पनि माग गरिएको थियो ।

विशेष ब्यूरोबाट खटिएको टोलीको गोलीबाट ५ असाज २०७५ मा विप्लव माओवादीका नेता पौडेल मारिएका थिए । प्रहरीले त्यसवेला उनी दोहोरो भिडन्तमा मारिएको दाबी गरेको थियो । तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको छानविनबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिएर गोली हानेको देखिएको थियो । त्यसपछि आयोगले यसमा संलग्न प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव शाह, हवल्दारद्वय विनोद शाह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरेर फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *