फातिमा रित्तै फर्कने पक्का,अब एमसीसी फिर्ता हुन्छ या म्याद थपिन्छ ?

राजनीति समाचार

एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको टोली विहीबार बिहान कतार एयरको विमानबाट काठमाडौंमा ओर्लंदै गर्दा सत्तारुढ दल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरालाई खुमलटार बोलाए । प्रचण्डलाई भेटेर फर्केका महराका हातमा एमसीसीले नेपाल सरकारलाई लेखेको जवाफी पत्रको प्रिन्ट कपी थियो । र, उनी खुमलटारबाट निस्केर प्रधानमन्त्री शेरहादुर देउवालाई भेट्न जाने हतारोमा थिए । यही दौडधूपकै बीचमा रातोपाटीले महरालाई सोधेको थियो कि एमसीसीको स्पष्टीकरणसहितको जवाफी पत्रपछि अब एमसीसी सहयोग सम्झौता पास हुन्छ कि के हुन्छ ? यसमा सत्ता गठबन्धनको धारणा के हो ?

यसमा महराले सकारात्मक जवाफ दिएनन् । उनको जवाफको सार थियो, एक– अमेरिकी जिम्मेवार मन्त्रीहरुले नै यसलाई इण्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति अन्तरगतको परियोजना बताएकाले एमसीसीबाट मात्रै जवाफ दिएर पुग्दैन, यसमा अमेरिकी सरकारकै जवाफ चाहिन्छ । हामीले अमेरिकी सरकारसँगै डिल गर्नुपर्छ । दुई– यसलाई परिमार्जन नगरिकन यथास्थितिमा पारित गर्न हुँदैन भन्ने माओवादी पार्टीको धारणा छ र गठबन्धन दलहरुको पनि अहिले यसलाई पारित गर्नुहुँदैन भन्ने धारणा छ ।

नेपाल भ्रमणको पहिलो दिन बिहीबार फातिमाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई भेटिन् । अमेरिकीहरुले ओली र नेपाललाई भेटेकै दिन सत्ता गठबन्धनका चार शीर्षनेताहरु शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवले विहीबार साँझ एमसीसीको विषयमा छलफल गरे । सत्ता गठबन्धनले यसबारे आज पनि छलफल गर्दैछन् ।

उपाध्यक्ष फातिमाको नेतृत्वमा चार दिनका लागि नेपाल आएको एमसीसीको प्रतिनिधिमण्डलले आज बिहानैदेखि भेटघाटलाई तीव्र बनाउने कार्यसूची छ । अमेरिकी टोलीले आज माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्ने छ भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल र त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्ने कार्यसूची छ ।

अमेरिकी दूताबासले दिएको जानकारी अनुसार नेपाल बसाइका क्रममा फातिमाले एमसीसीसँग जोडिएका केही बिजनेश कम्युनिटीका मानिसहरुलाई पनि भेट्नेछिन् ।

फातिमा रित्तै फर्कने पक्का

एमसीसीको भनाइ र गठबन्धनमा सहभागी सत्तारुढ दलहरुको ‘पोजिसन’ लाई हेर्दा अब यो सम्झौताबाट नेपाल ‘ब्याक’ हुने संकेत देखिएको छ । यो सम्झौतालाई संशोधन नगरी हुबहु पारित गरिनुहुन्न भन्ने स्पष्ट अडान नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको देखिएको छ । तर, एमसीसीले बुधबार नेपाललाई पठाएको लिखित जवाफमा यो सम्झौता संशोधन नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ ।

एमसीसीको मुख्यालयले सम्झौता संशोधन नगर्ने अनि नेपालका राजनीतिक दलहरु यसलाई परिमार्जन गरेर मात्र पारित गर्ने पक्षमा उभिएपछि अब यो अमेरिकी सहयोग नेपालबाट फिर्ता हुने संकेत देखिएको छ ।
सूत्रहरुका अनुसार विहीबार नेताहरुसँगको भेटमा फातिमाले भनेकी छिन् कि यो सम्झौता पारित गर्नैपर्छ भनेर एमसीसीले नेपाललाई दबाव दिन चाहँदैन, स्वीकार गर्न मन नभए यसलाई फिर्ता गरेर अरु देशमा यो सहयोग लैजान एमसीसी तत्पर छ ।

एमसीसीको विषयलाई लिएर नेपालमा तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण देखिएको, सत्तापक्षीय गठबन्धनमै यसबारे मत बाझिएको र देशको सिंगो जनमत बाझिएको हुनाले यही स्थितिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रचण्ड र माधव नेपालको पार्टीको सहमतिविना यसलाई अघि बढाउने सम्भावना कम रहेको नेताहरु बताउँछन् । किनभने, प्रधानमन्त्री देउवाले यसलाई यहीरुपमा अगाडि बढाउँदा सत्ता गठबन्धन टुट्न पनि सक्छ ।

त्यसो त दुई साताअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई बालकोट पठाएको विषयलाई पनि कतिपयले एमसीसीसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् ।
विगतमा एमसीसी हुबहु पारित गर्नुपर्छ भनेर जोड गर्दै आएका पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसीको सवालमा एकै ठाउँमा छन् । तथापि अहिले देउवाले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई चिढ्याएर एमालेको सहयोगमा एमसीसीलाई अगाडि बढाउने अनुमान गर्न सकिँदैन । एमसीसीकै लागि गठबन्धन फुटाउँदा त्यसले आगामी चुनावमा समेत जोखिम ल्याउन सक्ने काँग्रेस नेताहरुको विश्लेषण छ ।

त्यसो त एमालेभित्रै पनि एमसीसीका चर्को विरोधीहरु छन् । अध्यक्ष ओली र पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली लगायत एमसीसीको पक्षमा छन् भने उपाध्यक्ष भीम रावलले चाहिँ यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्दा राष्ट्रघात हुने बताइरहेका छन् । यो अवस्थामा एमसीसी पारित गर्नकै लागि एमालेले काँग्रेसलाई साथ दिएर जोखिम मोल्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।

यता, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने विहीबार भएको फातिमासँगको भेटमा आफूहरु विगतमा सरकारमा रहेका बेला एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा रहेको तर सभामुखका कारण रोकिएको बताएका छन् । तर, अहिले सत्तापक्षले के गर्छ, त्यो हेरेर मात्रै प्रतिपक्षले आफ्नो धारणा बनाउँछ भन्दै ओली एमसीसीबाट पन्छिएका छन् ।

आखिर एमसीसीबारे सत्तापक्षको स्पष्ट लाइन के हो त ? यो प्रश्नमा एक मन्त्रीले रातोपाटीसँग भने, ‘जे गरे पनि राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा गरिनुपर्छ भन्ने गठबन्धन सरकारको नीति हो । राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले राष्ट्रिय सहमति जुटेन भने यो अघि बढ्न सक्दैन ।’

अबको विकल्प के ?

नेपालका राजनीतिक दलहरुबीच चर्को ध्रुवीरकण निम्त्याएको एमसीसी सम्झौताको किचलो सुरु भएको चार वर्ष भइसक्यो । फातिमाको नेपाल भ्रमणपछि अब यसबारे वार कि पार हुने जानकारहरु बताउँछन् । यस सन्दर्भमा अबका विकल्पहरु यी हुन सक्छन् :

एक– असहमत दलहरुलाई स्वतन्त्र छाडिदिएर संसदमा काँग्रेस र एमालेको भोटबाट यो सम्झौतालाई हुबहु पारित गर्ने । तर, यो सम्भावना क्षीण देखिन्छ । दुई– यसलाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने । तर, एमसीसीले यसमा संशोधन नहुने पत्र लेखेको छ । फातिमाको भ्रमणपछि यसमा संशोधन गर्न एमसीसी तयार हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । बरु नेपालले यसलाई हुबहु स्वीकार गरेन भने यो सहयोग फिर्ता लैजाने फातिमाले नेताहरुलाई संकेत दिइसकेकी छिन् । नेपालका राजनीतिक दलहरुले पनि विवादमा मुछिनु भन्दा बरु ५०–५५ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता जाओस् भन्ने थालिसकेको अवस्था छ ।

तीन– संसदबाट अनिवार्यरुपमा अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधान हटाउने र कार्यान्वयनमा लैजाने । तर, यो विषय यति धेरै विवादित बनिसकेको छ कि विगतमा यसो गर्न सम्भव भए पनि अब सम्भव देखिँदैन । किनभने, संसदबाट अनुमोदन नगराई कार्यान्वयनमा लैजाँदा यसमा झनै ठूलो विरोध आउने निश्चित छ ।

र, चार– यतिका वर्षसम्म नेपाललाई पर्खिएको एमसीसीले अब १५ महिनासम्म पर्खने र चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकार र सदनमा यसलाई प्रस्तुत गर्ने । सम्भवतः अहिलेको गठबन्धन सरकारको चाहना पनि यही देखिन्छ कि आगामी चुनावपछि मात्रै यसलाई अघि बढाउन एमसीसीले सहमति जनाओस् ।

तर, यो चौथो विकल्प एमसीसीको ईच्छा र अमेरिकाको चाहनामा भर पर्छ । विगतमा पनि टाइम लाइन तोकेको अमेरिकाले अहिलेसम्म एमसीसी कार्यान्वयनमै जोड दिइरहेको देखिन्छ । अब फेरि उसले १५ महिना कुर्छ या सहयोग फिर्ता लैजान्छ, सम्भवतः केही दिनभित्रै यसको टुंगो लाग्नेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *