एमसिसीबारे भारतीय मिडियाको चासो, सरकार अप्ठेरोमा

राजनीति

अमेरिकी सहयोग ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ एमसिसीबारे नेपालमा लामो वादविवाद चलिरहेको छ । राजनीतिक दलहरु यसको पक्ष–विपक्षमा मत राखिरहेका छन् । यसै क्रममा एमसिसीबारे केही भारतीय मिडियाले खबर प्रकाशित गर्न थालेका छन् । यहाँ नवभारत टाइम्सले लेखेको रिपोर्टको अनुवाद प्रस्तुत छ ।) नेपालमा अमेरिकी सहयोगलाई लिएर निकै विवाद उत्पन्न भएको छ । आन्तरिक विवाद चल्दै अहिलेसम्म आइपुग्दा नेपालको संसद्ले एमसिसीलाई स्वीकृत गरिसकेको छैन ।

एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार बिहीबार नेपाल पुगेपछि यो मुद्दा एक पटक पुनः तातेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको टेन्सन यसकारण पनि बढेको छ कि, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस यसलाई पारित गर्न चाहन्छ भने सत्ता सहयोगी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले केही आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

देउवालाई चाहिन्छ ओलीको साथ

एमसिसीको माध्यमाबट अमेरिकी सरकार नेपालको विकास कार्यका लागि ५०० मिलियन डलर मद्दत गर्न चाहन्छ । यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा (२०१७) देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए । अहिले पनि देशको कमान्ड उनकै हातमा छ । र, मुश्किल बन्न पुगेका छन् हालै सत्ता छाडेका केपी शर्मा ओली । देउवालाई नेकपा एमालेको समर्थन आवश्यक छ, जसको कमान्ड ओलीको हातमा छ । ​

एमसिसीसँग अर्थ मन्त्रालयले माग्यो जवाफ

नेपालको अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार वासिङ्टन डिसीमा रहेको एमसिसी मुख्यालयलाई एक पत्र लेखेर यसबारे स्पष्ट पार्न अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालय के जान्न चाहन्छ भने, यो सम्झौता ‘नेपालको संविधानभन्दा माथि छ ?’ या यसले ‘नेपालको सम्प्रभुतालाई कमजोर पार्छ ?’ विशेषज्ञहरुका अनुसार सम्झौताको प्रकृति सहयोग लिनेले तय गर्ने हो, दिनेले होइन ।

अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्माले गरिरहेका छन् । उनको पार्टी अमेरिकी कार्यक्रमप्रति निकै विमति राख्छ ।

एमसिसीलाई लेखिएको पत्रको भाषा खराब

एकजना पूर्व राजदूत यो पत्रको खुबै आलोचना गर्छन् । यो पत्र कसले लेखेको थाहा छैन, तर यसको भाषा निकै खराब रहेको उनको भनाइ छ । यो पत्र संविधान र सम्प्रभुताबारे व्याख्या गर्न पूर्ण रुपमा असफल छ । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महत प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसिसीलाई लेखिएको पत्रबारे जानकारी रहेको बताउँछन् । यसबारे सत्तारुढ गठबन्धनका सदस्यबीच सम्झौतासमेत भएको उनले बताएका छन् ।

ओलीको एमसिसी मोर्चा

एमसिसी सम्झौतालाई लिएर पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले मोर्चा खोलेका छन् । उनले यो सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को धारणा माग गरेका छन् । ओलीले आफ्नो कार्यकालमा चीनको दबाबका कारण एमसिसी सम्झौता पारित गरेका थिएनन् ।

शनिबार नेकपा एमाले काठमाडौं महानगरको एक कार्यक्रमा बोल्दै ओलीले एमसिसीबारे देउवा र प्रचण्डको रवैयाप्रति आश्चर्य प्रकट गरेका थिए । ओलीले दुवै नेता चलाखीपूर्ण ढंगमा एमसिसी पारित गर्न लागिपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । उनले गठबन्धनका अन्य नेता पनि यसबारे चुपचाप बसेको आरोप लगाएका थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *