कृषि विकास बैंकभित्र महिला कर्मचारीको यस्तो ! ‘डिन’ श्रीमानको ईज्जत माटोमा मिलाइन

समाचार

काठमाडौं – सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंक लिमिटेडले आर्थिक हिनामिना गरेको आरोपमा चितवनस्थित कृषि बैंकको गुञ्जनगर शाखा प्रमुखलाई निलम्बन गरेको छ । शाखा प्रमुख शोभाकुमारी दत्तलाई १५ दिनअघि निलम्बन गरी बैंकले छानविन गरिरहेको हो ।

ग्राहकलाई ऋण उपलब्ध गराइदिएबापत ग्राहकसँग कमिसन लिने गरेको र गैरकानुनी रूपमा बैंकको पैसा बिनाब्याज ग्राहकलाई सापटी दिने गरेको आरोप शाखा प्रमुख दत्तलाई लागेको छ । छानविनका लागि केन्द्रबाट दुई जना र प्रदेशबाट एक गरी तीन जना कर्मचारी खटिएको बैंकले जनाएको छ ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **

शाखा प्रमुख दत्त कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको कृषि संकायका डिन जयप्रकाश दत्तकी श्रीमती हुन् । छानविन समितिले गुञ्जनगर शाखामा आएर आवश्यक कागजपत्र लिएर गइसकेको छ । शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी बैंकको प्रदेश कार्यालयका कुमार उप्रेतीलाई दिइएको छ ।

लेखापरीक्षण गर्दा कैफियत भेटिएपछि शाखा प्रमुखलाई निलम्बन गरि छानविन गर्ने काम भइरहेको कृषि विकास बैंकको केन्द्रीय प्रवक्ता हिमलाल पौड्यालले जानकारी दिए । ‘लेखापरीक्षण हुँदा केही कैफियत देखियो । धितो र परियोजनामा केहि कैफियत देखियो । त्यसपछि छानविन हुन जरुरी छ भन्ने भएपछि त्यसको काम भइरहेको छ’, उनले भने ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **

जिल्ला निरीक्षकलाई पठाएर छानविन थालिएको उनले बताए । छानविनमा प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै उनले छानविन समितिका सदस्यहरूको नाम खुलाउन भने चाहेनन् । ‘छानविनकै क्रममा रहेकाले अरू भन्न मिल्ने अवस्था रहेन । जतिसक्दो चाँडो रिपोर्ट दिने भन्ने छ । गम्भीर प्रकृतिको भए धेरै दिन लाग्न सक्छ । रिपोर्ट आएपछि मात्र वास्तविकता बाहिर आउँछ’, उनले भने ।

कृषि विकास बैंकको पैसा ग्राहकको अन्य बैंकमा भएको ऋण चुक्ताका लागि ग्राहकलाई बिना ब्याज सापटी उपलब्ध गराएको पाइएपछि शाखा प्रमुख दत्तलाई निलम्बन गरिएको स्रोतले जानकारी दियो । कृषि बैंकमा सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाइने भएकाले अर्काे बैंकको ऋण चुक्ताका लागि त्यसरी सापटी दिएको देखिन्छ ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **

‘बैंकको पैसा कर्मचारीको खातामार्फत ग्राहकको खातामा गएको देखियो । ग्राहक र कर्मचारीको खातामा त्यसरी लेनदेन भएको हुनुहुँदैन’, स्रोतले भन्यो, ‘ग्राहकले अन्य बैंकमा भएको ऋण चुक्ताका लागि त्यसरी बिनाव्याज सापटी लिएको देखिन्छ । कानुनले त्यसो गर्न पाइँदैन ।’ शाखा प्रमुख दत्तले ग्राहकलाई सहुलियतको ऋण उपलब्ध गराएबापत ग्राहकसँग कमिसन लिएको र उनको खातामा अस्वाभाविक रकम पनि देखिएको स्रोतले बताएको छ । -कुलप्रसाद काफ्ले/न्युज कारखाना

यो पनि:दुई वर्षमा १०० भन्दा बढी सहकारी समायोजन

काठमाडौं- सहकारी विभागले विगत दुई वर्षमा १०० भन्दा बढी सहकारी एक आपसमा समायोजन गरेको छ। समान उद्देश्य र एउटै कार्यक्षेत्र भएका काठमाडौं उपत्यका र उपत्यकाबाहिरका सयभन्दा बढी सहकारी समायोजन गरी ५० बनाइएको छ।दर्ता भएर लामो समयसम्म सेवा प्रदान गर्न नसकेका सहकारीलाई समायोजन गरिएको हो। एकीकरण तथा विभाजन निर्देशिका, २०७७ अनुसार फरक-फरक सहकारी एक हुन पाउँछन्। यसरी एक हुन चाहने सहकारीले विभागमा निवेदन पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। सोही निर्देशिकाको आधारमा सहकारी एकीकरण भएका हुन्। हाल देशभरि ३० हजार सहकारी छन्। समायोजन हुनेमा सबैभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी छन्।

सङ्ख्यात्मक रुपमा सहकारी खुल्ने तर सेवा प्रवाहमा पारदर्शी नभएपछि विभागले सङ्ख्या घटाएर गुणस्तरीय सेवा दिने उद्देश्यका साथ एकीकरणको काम अघि बढाइएको विभागका शाखा अधिकृत सन्देश जोशीले जानकारी दिए। बाध्यकारी बनाएर विभागले एकीकरण गर्न नमिल्ले हुँदा सहकारी नै एकापसमा सहमति गराएर प्रक्रियामा आउनुपर्ने भएकाले दुई वर्षमा थोरै मात्र एकीकृत भएका जोशीको भनाइ छ।काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार मान्दै आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका सहकारीलाई एक आपसमा एकीकरण गरी सङ्ख्यात्मकरूपमा कम गर्ने काम अघि बढाएको छ। हाल कामपामा एक हजार ८४९ सहकारी संस्था छन्। उक्त सङ्ख्या घटाएर ७०० बनाउने योजनाका साथ कामपा लागिपरेको छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि देशका सबै डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेजी भइ सम्बन्धित स्थानीय तहले सहकारी नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप कामपाले आफ्ना क्षेत्रभित्रका साना तथा चलायमान हुन नसकेका सहकारीलाई एकीकरण गर्ने प्रक्रिया थालेको हो।कामपाले चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा नै दुई सहकारीलाई एकीकरणका लागि अनुमति दिइसकेको छ भने अघिल्लो आवमा चार सहकारी एक भएका कामपा सहकारी विभागका प्रमुख देवेन्द्र पोखरेलले जानकारी दिए। मापदण्डबाहिर सञ्चालित साना सहकारी धेरै रहेकाले तिनको सही व्यवस्थापन गर्न एकीकृत प्रणाली अपनाइएको हो। सहकारी ऐन, २०७४ र कामपाको सहकारी ऐन, २०७४ अनुरुप कानुनीरूपमा नै एकीकृत गर्न सकिने व्यवस्था छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *